सौर उर्जा कर संबंधित प्रस्ताव.

Spread the love

प्रति, वीज नियामक आयोग,
remerc@merc.gov.in,

विषय : सौर उर्जा कर संबंधित प्रस्ताव.

नमस्कार, 

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात विजेचा स्वछ आणि परवडणारा पर्याय म्हणून सौर ऊर्जेकडे पाहिले जात आहे. पारंपारिक औष्णिक व अणू या महागड्या आणि प्रदूषणकारी वीज उत्पादन पर्यायांपेक्षा शाश्वत उर्जेचा स्रोत म्हणून सौर ऊर्जेचा पर्याय निवडला जातो आहे आणि सरकारी पातळीवर देखील २०१२-१३ पासून याला पूरक धोरणे आखली गेली आहेत. २०१५ साली केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन अंतर्गत २०२२ पर्यंत देशभरात ४० हजार मेगॅवाट सौर उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठरवले आहे ज्यातील ४२०० मेगॅवाट सौर उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य महाराष्ट्रासाठी ठरवण्यात आले आहे. या क्षेत्राला अनुदान योजना लागू करून सुद्धा २०१९ मार्च पर्यंत महाराष्ट्रात फक्त २६६ मेगॅवाट सौर उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठता आले आहे जे कि उद्दिष्टाच्या जेमतेम ७ % आहे. याचाच अर्थ उर्वरित तीन वर्षात  सौर उर्जा निर्मिती वाढावी या करिता विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मात्र महावितरणचा नुकताच सादर झालेला बहुवार्षिक दरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्रातील सौर वीजनिर्मिती ठप्प करणारा आहे.

         महावितरण कंपनीने आपला बहुवार्षिक दरवाढीचा प्रस्ताव वीजनियामक आयोगाला सादर केला आहे ज्यात सौर ऊर्जेच्या निर्मिती वर संक्रांत आणली गेली आहे.  Grid support charges या नावाने आणलेला कर सोलर वीजनिर्मिती करून नेट मीटरींग वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना घेरी आणली आहे,  101-300 युनिट वापरणाऱ्या ग्राहकांना 4.46 रू प्रति युनिट तर 301-500 युनिट वापरणाऱ्या ग्राहकांना 7.06 रू प्रति युनिट तर 501 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना 8.86 रू प्रति युनिट एवढा हा चार्ज प्रस्तावित आहे. म्हणजे याचाच अर्थ ग्राहकांनी सोलर सिस्टीम बसवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करायचे आणि त्यातून होणारा फायदा महावितरणला grid support charges म्हणून देऊन टाकायचा.  कोणता शहाणा ग्राहक सौर उर्जेकडे वळेल?  

       यावर कडी म्हणजे ग्राहकाने सोलर च्या सहाय्याने स्वतः वीज तयार करून महावितरण च्या ग्रीडला न देता स्वतःच वापरली तरी त्याने 1  kw  सोलर वीजयंत्र वापरासाठी महावितरणला 645 रू दरमहा द्यायचे असा प्रस्ताव आहे.  यात महावितरणने असे गृहीतक मांडले आहे कि संपूर्ण वर्षभर या एक kw सौरयंत्रामधून दरमहा 138.7 युनिट वीज तयार होते ( जे की फक्त उन्हाळ्यात होऊ शकते)  आणि या वीज निर्मिती पोटी महावितरणला 4.23 रु प्रति युनिट या दराने म्हणजेच महिन्याला 645 रूपये द्यायचे.  म्हणजे ग्राहकाने स्वतः वीज निर्मिती करून स्वतःच वापरली तरी महावितरणला दक्षिणा द्यायची. अर्थातच यामुळे सौर ऊर्जेकडे वळणार ग्राहक रोडावणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. 

 महावितरणचा  मुळातच पहिल्यापासून  सौर उर्जा निर्मितीला विरोध होता कारण त्यांच्या मते त्यांचे भरपूर दराने भरपूर  वीज बिल भरणारे ग्राहक सौर ऊर्जेकडे वळल्याने महावितरणचा तोटा होतो आहे ; म्हणून त्यांनी पहिल्यापासून च सौर उर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांना विविध मार्गांनी छळायला सुरुवात केली ज्यामध्ये सौर उर्जेचे प्रस्ताव महिनो महिने प्रलंबित ठेवणे , नेट मीटर चे रीडिंग अनेक महिने न घेणे किंवा चुकीचे घेणे ; नेट मीटर ग्राहकाला स्वखर्चाने आणावयास लावणे वगैरे. मात्र तरीही अनेक ग्राहक सौर उर्जा निर्मिती कडे वळतायत असे लक्षात येताच महावितरणने ही नवी चाल खेळली आहे. 

       एकीकडे केंद्र सरकार सोलर वीजनिर्मितीला प्रोत्साहन देत आहे तर दुसरीकडे महावितरण सौर ऊर्जानिर्मितीचा अस्त कसा होईल या प्रयत्नात आहे. या कर्मदरिद्री वृत्तीमुळे फक्त सोलर इंडस्ट्रीचे नाही , ग्राहकांचे नाही तर देशाचेही नुकसान आहे.